जीएसटी दरों में कटौती : वित्तीय सुधारों का एक नया युग

नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से देश में नए जीएसटी सुधार लागू हो रहे हैं। 2025 की दिवाली पर सभी भारतीयों के लिए जीएसटी दरों में कमी का निर्णय वाकई शानदार है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में तैयार किया गया यह बदलाव भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। दिवाली धार्मिक महत्व वाला सबसे पावन त्यौहार है और भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू खपत को बढ़ावा देने हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में संकेत दिया था कि वे भारतीय समाज को दिवाली का तोहफा देंगे। जीएसटी राज्य परिषद की 56वीं बैठक में मौजूदा जीएसटी दरों (5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) को कम करने और केवल दो जीएसटी दरें लागू करने का निर्णय लिया गया। और 22 सितंबर 2025, यानी नवरात्रि के पहले दिन से 5 और 18 प्रतिशत की नई दरें लागू करने का निर्णय लिया गया।

जीएसटी दरों में इस संशोधन को हमेशा भारतीय आर्थिक सुधारों के एक नए युग के रूप में देखा जाएगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक जीडीपी की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ने और अगले दो वर्षों में शीर्ष तीन में शामिल होने की उम्मीद है। 2017 के बाद से जीएसटी लागू होने का सबसे अच्छा परिणाम ये रहा है कि इससे सरकार के राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में जीएसटी से प्राप्त राजस्व में दोगुनी वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) में ये लगभग 23 लाख करोड़ रुपये था। इस महत्वपूर्ण विशेषता के आधार पर, निस्संदेह दरों में कटौती से राजस्व में उल्लेखनीय कमी आएगी। और भारत सरकार को दो लाख करोड़ रुपये की कमी की उम्मीद है।

तो सरकार ने ऐसा क्यों किया?

इसका उत्तर आगे बढ़ने का सपना देखना नहीं है, बल्कि वास्तव में भारत को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना और सभी भारतीयों को वित्तीय बचत प्रदान करना है। 99 प्रतिशत वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत कर का बोझ है, जो पहले 12 प्रतिशत के स्लैब में थे। 28 प्रतिशत की उच्चतम दर वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं पर अब 10 प्रतिशत की कमी हो रही है क्योंकि उन्हें 18 प्रतिशत की दर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ये सही है कि उच्च कर दरों ने 2017 से भारतीय समाज में जीवन यापन की लागत बढ़ा दी है। लेकिन इस कदम से न केवल बचत बढ़ेगी, बल्कि ये कई चीजों को खरीदने के सपनों को पूरा करने में भी मदद करेगा, जो पहले क्षमता या सीमा में नहीं थे, खासकर एक आम आदमी के लिए। ये कोई एकतरफ़ा बयान नहीं है कि जीएसटी दरों में कटौती ने गरीब लोगों को सशक्त बनाया है और ये कदम उन्हें आर्थिक विकास की मुख्यधारा में लाएगा। जीएसटी दरों में कटौती के कई और भी कारण हैं। एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि सरकार को अमेरिकी टैरिफ से अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, जो अमेरिका की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए बिल्कुल बेतुका और अनुचित है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8 प्रतिशत रही। अमेरिकी टैरिफ के कारण वार्षिक विकास में होने वाली कमी को रोकने के लिए, मोदी सरकार ने स्थानीय खपत बढ़ाने और भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जीएसटी में कटौती लागू की। उम्मीद है कि जीएसटी कटौती के कारण खपत में वृद्धि से अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव कम हो जाएगा।

कुछ और तर्क…

1. दरों में कटौती से कीमतें कम होंगी और मांग बढ़ेगी।

2. इसका सभी आवश्यक और रोजगार-प्रधान क्षेत्रों की लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3. यह एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने में एक बड़ा सहारा होगा।

4. अब, केवल दो दरें होने से अनुपालन बहुत कम हो जाएगा, और इससे समाज में कर आधार बढ़ेगा।

5. सामाजिक सुरक्षा इसका प्राथमिक उद्देश्य है, खासकर स्वास्थ्य सेवा और बीमा क्षेत्रों में।

जीएसटी बचत महोत्सव शुरू हो गया है…

अब रुझान आने लगे हैं और स्वाभाविक रूप से माँग में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विकास को गति मिलेगी। साबुन, पाउडर, डायपर, बिस्कुट, घी और तेल जैसे एफएमसीजी उत्पाद अब सस्ते हो गए हैं क्योंकि सभी प्रमुख कंपनियों ने कीमतों में कटौती की है और अपने उत्पादों के लिए नए एमआरपी के साथ संशोधित मूल्य सूची जारी की है। उन्होंने वितरकों, गोदामों, ई-कॉमर्स और पारंपरिक किराना स्टोर आदि को उत्पाद भेज दिए हैं। यही बात खाद्य और नाश्ते के उत्पादों, जैसे नमकीन, भुजिया, मिठाई, कॉफी, चाय, मक्खन, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि के लिए भी लागू है। उदाहरण के लिए, जूस (1 लीटर) की कीमत 8 रुपये घटाकर 130 रुपये से 122 रुपये, च्यवनप्रकाश की कीमत 475 रुपये से घटाकर 440 रुपये, टूथपेस्ट की कीमत 153 रुपये से घटाकर 135 रुपये, हाजमोला की कीमत 70 रुपये से घटाकर 65 रुपये कर दी गई है। मैगी की कीमत 120 रुपये से घटाकर 116 रुपये, एक प्रसिद्ध ब्रांड की कॉफी की कीमत 30 रुपये घटाकर 235 रुपये कर दी गई है। इसी तरह, घी और मक्खन सहित डेयरी और खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी कमी की गई है। अब मक्खन की कीमत 62 रुपये से घटकर 58 रुपये और घी (1 लीटर) की कीमत 650 रुपये से घटकर 610 रुपये हो गई है। पनीर अब 99 रुपये की बजाय 95 रुपये में मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में, कैंसर सहित 33 जीवनरक्षक दवाएं अब पूरी तरह से कर-मुक्त हैं और सभी दवाएं 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गई हैं। इससे सीधे तौर पर 7 प्रतिशत की बचत होती है। चिकित्सा उपकरण (ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल उपकरण आदि सहित), स्वास्थ्य सेवाएँ जैसे जिम, योग और अन्य गतिविधियाँ अब 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गई हैं, जो वास्तव में समाज के लिए एक बड़ा वित्तीय सहारा है। किसानों के लिए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कम्पोस्टर जैसी कृषि मशीनरी 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के स्लैब में हैं। उर्वरक पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई है। इससे किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। निर्माण सामग्री पर वर्तमान कर प्रतिशत 18 प्रतिशत हो गया है, जो पहले 28 प्रतिशत था। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि होगी और रोज़गार में भी वृद्धि होगी। निर्यात प्रोत्साहन के लिए हस्तशिल्प, संगमरमर और चमड़े की वस्तुओं पर कर में छूट दी गई है और इन पर करों की दर अब 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गई है। 18 प्रतिशत की नई दर के कारण ऑटोमोबाइल और परिवहन, छोटे वाहनों को अब 10 प्रतिशत का लाभ मिल रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी ऑटोमोबाइल पुर्जों के लिए 18 प्रतिशत की दर एक समान होगी। छात्रों के उपयोग की वस्तुएँ, जिनमें अभ्यास पुस्तकें, रबड़, पेंसिल, क्रेयॉन और शार्पनर शामिल हैं, ये सभी पूरी तरह से कर-मुक्त हैं। होटल के कमरों में ठहरना सस्ता होगा क्योंकि नई दर पहले के 12 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत है। बीमा राहत सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह टर्म, यूलिप, एंडोमेंट और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों सहित जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देती है। ये निम्न मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा सामाजिक सहारा होगा क्योंकि इससे वित्तीय बचत को बढ़ावा मिलेगा।

लेकिन राजनीति भी है…!

ये जीएसटी, राज्य परिषद का फैसला था और मोदी सरकार इसका श्रेय ले रही है। इसलिए, विपक्ष इसे इस आधार पर दोष दे रहा है कि शुरुआत में दरें बहुत ज़्यादा क्यों तय की गईं और आठ साल तक ऊँची ही रहीं।

पेट्रोल और डीज़ल अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर क्यों?

ये भी एक सवाल है और इसका कोई जवाब नहीं है। अगर पेट्रोल और डीज़ल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं, तो ये एक सच्चा जीएसटी सुधार होगा। इससे आम आदमी के लिए पेट्रोल की कीमत में 50 प्रतिशत की कमी आएगी, जो वास्तव में बचत का उत्सव होगा। अंत में, इसे आर्थिक उदारीकरण न समझें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय बैंक इस पहल का समर्थन करने के लिए अपनी नई दरों में कटौती करे।