100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ

ਅੱਜ ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦਰਾਮਦ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਾਮਦ 113.45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ 11 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਨਾਲ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਇਹ 39.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਕੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ?

ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 16.66 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 78 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੈਮਾਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 37 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਸਤੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵੰਡ 'ਚ ਚੀਨ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ।

ਮੋਬਾ. 98769-22503

[ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੀਕ ਇਟੈਲਿਕ ਟਾਈਪ — ਸਕੈਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ / two lines of small italic credit type below the phone number are illegible in this scan]